देश में अवैध शरणार्थियों के मुद्दे पर मंगलवार को संसद में विपक्ष ने प्रदर्शन किया। प्रश्नकाल में रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर सवाल पूछे गए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब में कहा कि भारत में रोहिंग्या का डेटा जुटाने के लिए राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। संविधान में राज्य सरकारों के पास अधिकार हैं कि रोहिंग्या जैसे शरणार्थियों को डिपोर्ट किया जा सकता है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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